नालसा ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना, 2022 शुरू की है, जिसमें कानूनी सहायता वितरण-आधारित मॉडल यानी ‘लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम’ को अपनाया गया है, ताकि सार्वजनिक बचाव प्रणाली की तर्ज पर आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली में सहायता प्रणाली के साथ वकीलों की पूर्णकालिक भागीदारी शामिल है। नालसा ने 2020 में 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में LADCS को लागू किया है और इसे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ अन्य 12 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में तीन चरणों में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय की स्थापना के पश्चात् संबंधित जिलों की भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या तथा लंबित आपराधिक प्रकरणों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार एवं निर्धारित संख्या के अंतर्गत वर्ष 2024 में राज्य के समस्त 23 लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालयों में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल , डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति की जानकारी निम्नानुसार है:-
- जिलों में लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय की संख्या : 23
- चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल : 23
- डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल : 32
- असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल : 51
- राज्य में लीगल एड डिफेंस काउंसिलों की कुल संख्या : 106