नालसा ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना, 2022 शुरू की है, जिसमें कानूनी सहायता वितरण-आधारित मॉडल यानी ‘लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम’ को अपनाया गया है, ताकि सार्वजनिक बचाव प्रणाली की तर्ज पर आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली में सहायता प्रणाली के साथ वकीलों की पूर्णकालिक भागीदारी शामिल है। नालसा ने 2020 में 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में LADCS को लागू किया है और इसे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ अन्य 12 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया है।
एलएडीसी (लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम)
शीर्षक | दिनांक | देखें/डाउनलोड |
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लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम मॉडिफाइड |
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